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नई दिल्ली, 31 जुलाई भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ये परिषद इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के 14 सदस्यीय आईपीईएफ ब्लॉक द्वारा गठित तीन निकायों में से एक है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सहयोग, स्थिरता तथा समृद्धि में योगदान देना है। आईपीईएफ में सहयोग के चार स्तंभ व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और आईपीईएफ के 13 अन्य साझेदारों ने आपूर्ति श्रृंखला को जुझारू बनाने के आईपीईएफ के समझौते के तहत तीन निकायों की स्थापना की है। ये समझौता इस साल फरवरी में लागू हुआ।
मंत्रालय के मुताबिक आपूर्ति श्रृंखला परिषद (एससीसी), संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क (सीआरएन) और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड (एलआरएबी) की उद्घाटन आभासी बैठकों ने क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। अपनी तरह के पहले आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अन्य आईपीईएफ भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ नवंबर 2023 में वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए थे।
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन बैठकों में तीनों आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से प्रत्येक ने एक प्रमुख और एक उप-प्रमुख का चुनाव किया है, जो दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे। परिषद तथा बोर्ड का प्रमुख अमेरिका है, जबकि तंत्र के लिए प्रमुख तथा उप प्रमुख कोरिया और जापान होंगे। फिजी श्रम बोर्ड का उप प्रमुख होगा।
उल्लेखनीय है कि आईपीईएफ की शुरुआत 23 मई 2022 को टोक्यो में की गई। इसके 14 प्रमुख सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका हैं। ये हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों लचीली, सतत और समावेशी आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
